परराष्ट्रको संकेतः न निम्तो, न मन्त्रिपरिषदको निर्णय, दाहाल त्यत्तिकै दौडिए चीन

काठमाडौं, ११ चैत– चीनको हाइनानमा  हुने बोआओ एशिया फोरममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल फागुन १० गते राती चीन प्रस्थान गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री दाहालको यो भ्रमणमा तयारी नपुगेको, कुटनीतिक परिपक्वता देखाउन नसकिएको लगायतका थुप्रै कमजोरीबारे धेरै चर्चा भएका छन् ।  तर चैत १० गते भएका दुई घटनाले यो भ्रमणबारे अतिरिक्त संशय पैदा गरेका छन् ।

पहिलो घटना सरकार भित्रको असमन्जस र आपसी खिचातानीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेन र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सरकारबाट अनुमोदित हुन सकेन ।  नेपालको इतिहासमा यो नै यस्तो पहिलो घटना हो कि सरकारको अनुमोदन बिना नै प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण हुने अवस्था पैदा भयो ।  राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा उप–प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारमा सामेल भएदेखि नै कांग्रेसका अर्का उप–प्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले सरकारमा मर्यादाक्रमको विवाद झिकिरहेका छन् । यसमा को सहि को गलत भन्ने भन्दा पनि यस्तो तुच्छ विवादले एकातिर मन्त्रिपरिषद बैठक  नै बस्न नसक्ने अवस्था आउनुले सरकारमा प्रधानमन्त्रीको पकड लगभग शुन्य रहेको देखाउँछ भने अर्काेतिर सरकारको कामबारे दुवै विवादरत उप–प्रधानमन्त्रीहरुको चासो नरहेको पनि प्रमाणित गर्छ ।  

दोस्रो घटना भ्रमण सुरु हुने दिन जारी गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको बक्तब्य, जसमा भ्रमणको ‘हैसियत’बारे एक शब्द उल्लेख छैन ।  यसले यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत भएको प्रमाणित गर्छ ।  केहि दिन अघि पररास्ट्र मन्त्रालयले भ्रमण राजकीय नहुने तर औपचारिक हुने भनी सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराएको थियो ।  तर १० गते, प्रधानमन्त्रीको प्रस्थान भन्दा ठीकअघि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस बक्तब्यमा यसबारे उल्लेख  छैन ।  साधारणतया परराष्ट्रका यस्ता बक्तब्यमा प्रधानमन्त्री कसको निमन्त्रणामा जाने, कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने र भ्रमणको हैसियत के हुने भन्ने उल्लेख हुन्छ । यसपालाको बक्तव्यमा न  निमन्त्रणा कसको भन्ने उल्लेख छ न त भ्रमण राजकीय वा औपचारिक भन्ने नै बताइएको छ । (हेर्नुस् परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति)

कतै झुक्किएर यस्तो बक्तब्य जारी भएको हो कि भनी चक्रपथले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्यो । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने–निमन्त्रणा थाहा भएको भए बक्तब्यमा परिहाल्थ्यो नि !  हामीलाई धेरै बोल्न किन लगाउनुहुन्छ ? भए जति सबै कुरा बक्तब्यमा उल्लेख नै छ, त्यही हेर्नुस् ।
पष्स्ट छ, अधिकारीहरु आफैं भ्रमणबारे अनभिज्ञ छन् । चीनस्थित नेपाली राजदूत लीलामणी पौड्यालको प्रयासका कारण मात्र प्रधामन्त्री दाहालको राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग १५ मिनेटको भेटघाट तय भएको देखिन्छ । भ्रमण मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन नहुनु र भ्रमण व्यक्तिगत जस्तो देखिनुले यसको खर्च व्यहोर्ने सन्दर्भमा कानुनी कठिनाई समेत पैदा नहोला भन्न सकिन्न ।

यसवर्षका प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमण गएकै दिनको ठीक एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग ऐतिहासिक पारवहन सन्धी लगायतका १० सम्झौता गरेका थिए । भारतले नेपालमाथि तीन तीन पटक नाकाबन्दी लगाएको परिप्रेक्षमा चीनसँगको पारवहन सन्धीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बढाएको थियो । त्यस्तै ओलीले रेल्वे, सडक, विद्युत लगायतको दुई देशीय कनेक्टिभिटीमा समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । ओलीले गरेका तिनै सम्झौता कार्यान्वयन हुन नदिन उक्त सरकार ढालेर भारतपरस्त कांग्रेस–माओवादी–मधेसी मोर्चाको गठबन्धन बनाएको भारतीय आधिकारिक सञ्चारमाध्यमले नै लेख्दै आएका छन् । त्यसमाथि यसपाली दाहालको चीन भ्रमण मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन समेत गर्न नसक्नु र त्यसमा भर्खरै भारत भ्रमण गरी फर्केका उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधिको मुख्य भूमिका हुनुले आशंका जन्माएको हो ।